जेएनएन, मुंबई: राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य असतानाही नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांविरुद्ध आता राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडून यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मराठी विषय सक्तीचा; 2020 चा कायदा लागू
राज्यात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी 2020 मध्ये अधिनियम लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र,काही इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांकडून या नियमांचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शिक्षक नियुक्ती बंधनकारक
नवीन निर्णयानुसार, प्रत्येक शाळेला मराठी विषयासाठी पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे अनिवार्य राहणार आहे. तसेच, मराठी अध्यापनाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या होते की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि निरीक्षक यांची विशेष पथके तपासणी करणार आहेत.
उल्लंघन केल्यास टप्प्याटप्प्याने कारवाई
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांविरुद्ध पुढीलप्रमाणे कारवाई निश्चित करण्यात आली आहे:
* प्रथम शाळेला नोटीस देऊन १५ दिवसांत स्पष्टीकरण मागवले जाईल
* समाधानकारक उत्तर न दिल्यास एक लाख रुपयांपर्यंत दंड
* पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय सुरू करण्याचे आदेश
* आदेश न पाळल्यास मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू
अपीलची संधी, अंतिम निर्णय ३ महिन्यांत
शाळा व्यवस्थापनाला कारवाईविरोधात ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली जाणार आहे. मात्र, अपीलनंतरही नियमांचे पालन न झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांत घेतला जाईल.
मराठीच्या अंमलबजावणीला चालना
निर्णयामुळे राज्यभरातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन निश्चित होण्यास मदत होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा: मुंबईत 164 अनधिकृत शाळांचा धक्कादायक खुलासा; हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह
