जेएनएन, छत्रपती संभाजी नगर: मराठा कुणबी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू झाले असून, गेल्या पाच महिन्यांत मराठवाडा विभागात तब्बल 35 हजार 160 कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे. सप्टेंबरपासून ही प्रक्रिया वेगाने राबवली जात असून, मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळत आहे.

बीड आघाडीवर, लातूर मागे
प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बीड जिल्ह्यात एकट्या 23 हजार 802 कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. याउलट लातूर जिल्ह्यात केवळ 241 प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने विभागीय स्तरावर मोठी तफावत दिसून येत आहे.

हैदराबाद गॅझेटिअरचा आधार
मराठा समाजातील कुणबी नोंदी तपासताना हैदराबाद संस्थान काळातील गॅझेटिअर आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा आधार घेतला जात आहे. या नोंदींमध्ये ‘कुणबी’ असा स्पष्ट उल्लेख आढळल्यास संबंधित अर्जदारांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिले जात आहे. महसूल विभाग, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आणि जिल्हा प्रशासन यांची संयुक्त भूमिका या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरत आहे.

मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाची प्रक्रिया
कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाल्याने संबंधित लाभार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

मागण्यांमध्ये वाढ, प्रशासनावर ताण
कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अर्जांची संख्या सातत्याने वाढत असून, प्रशासनावर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. अनेक ठिकाणी दस्तऐवज पडताळणी, पुरावे सादर करणे आणि प्रक्रिया कालावधी याबाबत तक्रारीही समोर येत आहेत. तरीही शासनाने प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पुढील काळात आकडा वाढण्याची शक्यता
माहितीनुसार, मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अर्जांची संख्या मोठी असून, येणाऱ्या काळात कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मराठा कुणबी आरक्षणाच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे.

हेही वाचा: NCP President Post: एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक लवकरच;राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी हालचालींना वेग

हेही वाचा: CTET Exam: लाखो शिक्षक TET परीक्षेला मुकणार? जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या तारखांमुळे शिक्षकांसमोर मोठे संकट