डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, रविवार, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत 2026-27चा अर्थसंकल्प सादर केला. संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सीमाशुल्कातून सूट देण्याची घोषणाही केली.

केंद्र सरकारने 2026-27 या वर्षासाठी संरक्षण मंत्रालयाला 7.8 लाख कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे. भांडवली खर्चाच्या बजेटअंतर्गत संरक्षण दलांना आधुनिकीकरणासाठी 2.19 लाख कोटी रुपये मिळतील. 

गेल्या वर्षी, 2025-26  च्या अर्थसंकल्पात, संरक्षण सेवांसाठी 1.80 लाख कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, जे नंतर 1.86 लाख कोटी रुपये करण्यात आले.

संरक्षण मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये वाढ

संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 15 टक्क्यांनी वाढ होईल. आर्थिक वर्ष 26-27 मध्ये, भांडवली खर्च 21.84 टक्क्यांनी वाढून, आर्थिक वर्ष 25-25 मध्ये ₹1.80 लाख कोटी होता तो ₹2.19 लाख कोटी होईल.

संरक्षण सेवा (महसूल) ला 3,65,478.98 कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 17.24 टक्क्यांनी वाढ दर्शवते.

    भांडवली खर्चासाठी ₹2,19,306.47 कोटी वाटप करण्यात आले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 21.84 टक्के जास्त आहे.

    संरक्षण पेन्शनसाठीची तरतूदही वाढवण्यात आली आहे, केंद्र सरकारने 1,71,338.22 कोटी रुपये वाटप केले आहेत.

    मूलभूत सीमाशुल्क सूट

    2026 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारने या क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्कात सूट दिली आहे.

    संरक्षण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, 'संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्सद्वारे देखभाल, दुरुस्ती किंवा एकूण गरजांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या सुट्यांच्या निर्मितीसाठी आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्कात सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.'

    संरक्षण युनिटसाठीच्या या हालचालीमुळे संरक्षण विमान वाहतूक देखभाल खर्च कमी होईल आणि लष्करी एरोस्पेस क्षमतांमध्ये अधिक स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने भारताच्या प्रयत्नांना चालना मिळेल.

    अमेरिकेच्या शुल्कांना प्रतिसाद

    अमेरिकेच्या कर लादण्याच्या प्रत्युत्तरात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या सर्व करपात्र वस्तूंवरील कर दर 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला. 

    केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, 'निर्यातीसाठी सीफूड प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट इनपुटसाठी शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा मागील वर्षाच्या निर्यात उलाढालीच्या एफओबी मूल्याच्या सध्याच्या एक टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा मी प्रस्ताव ठेवतो.'

    पुढे त्यांनी म्हटले की, 'मी असाही प्रस्ताव मांडतो की सध्या लेदर किंवा सिंथेटिक पादत्राणांच्या निर्यातीसाठी उपलब्ध असलेल्या विशिष्ट इनपुटच्या शुल्कमुक्त आयातीची सुविधा शूज अपर्सच्या निर्यातीसाठी देखील वाढवावी.'