जेएनएन, मुंबई. विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी येत्या मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची घोषणा कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. या संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, महापालिका, जिल्हा परिषद, आरोग्य विभागातील कर्मचारी तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग अपेक्षित आहे.
व्यवस्था ठप्प होण्याची शक्यता
या व्यापक संपामुळे सरकारी कार्यालये, शाळा, महापालिका सेवा आणि काही प्रमाणात आरोग्य यंत्रणाही ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, रुग्णसेवा आणि इतर अत्यावश्यक सेवा या संपातून वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पेन्शन योजना अंमलबजावणी करण्याची मागणी
कर्मचारी संघटनांच्या मते, युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, गेल्या दीड वर्षात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना, नियमावली आणि कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
बेमुदत संपाचा निर्णय
यासंदर्भात अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय घेतला गेला नाही, असा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळेच अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या संपामुळे प्रशासनावर ताण वाढण्याची शक्यता असून, सरकार आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तोडगा निघतो का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
