मुंबई- लोकसभा, विधानसभा आणि त्यानंतर महापालिका निवडणुकांमुळे लांबणीवर पडलेली पाणीपट्टी वाढीची प्रक्रिया आता पुन्हा वेगाने पुढे सरकताना दिसत आहे. माहितीनुसार, येत्या एप्रिल महिन्यापासून मुंबईकरांना पाणीपट्टी वाढीचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा व लेखा विभागाकडून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, तो लवकरच महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.
माहितीनुसार, या प्रस्तावात पाणीपट्टीत सुमारे 6 ते 7 टक्के वाढ करण्याचा विचार आहे. वाढती वीजदर, पाणी शुद्धीकरणाचा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती आणि नवीन जलवाहिन्यांच्या कामांचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता ही दरवाढ करण्यात येणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
निवडणुकांमुळे प्रक्रिया रखडली-
गेल्या काही महिन्यांपासून पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव चर्चेत होता. मात्र लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुक असल्याने जनतेवर परिणाम करणारा निर्णय घेण्यास प्रशासनाकडून विलंब करण्यात आला होता. आता निवडणुका संपल्यानंतर ही प्रक्रिया पुन्हा वेगाने सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
सर्वसामान्यांवर परिणाम-
पाणीपट्टीत वाढ झाल्यास त्याचा थेट फटका सामान्य मुंबईकरांपासून व्यावसायिक आस्थापनांपर्यंत बसणार आहे. आधीच महागाईने हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी ही दरवाढ अतिरिक्त आर्थिक बोजा ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमधील रहिवाशांमध्ये याबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अंतिम निर्णय आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर-
पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी मंजूर केल्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. मंजुरी मिळाल्यास एप्रिल 2026 पासून सुधारित दर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुंबईकरांसाठी पाणी महागणार आहे.
