जेएनएन, मुंबई / पुणे . महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (MSBSHSE) व राज्य शासनाने दहावी (SSC) आणि बारावी (HSC) बोर्ड परीक्षा सुसंस्कृत, कॉपीमुक्त व योग्य पद्धतीनं पार पडण्यास कटिबद्धता दर्शवली आहे. यंदाच्या परीक्षेसाठी राज्यभरात दहावीच्या परीक्षेसाठी अंदाजे 5,000 परीक्षा केंद्र आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी सुमारे 3,000 परीक्षा केंद्र राखण्यात आले आहेत, अशी माहिती शैक्षणिक अधिकारी यांनी दिली आहे.
शिक्षण मंडळाने महत्त्वाचे निर्देश जारी करत कोणत्याही परीक्षा केंद्रात कॉपी किंवा अन्य परीक्षा नियमभंगाच्या प्रकार आढळल्यास केंद्रावर गंभीर परिणाम होईल असे स्पष्ट सांगितले आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये फक्त संबंधित विद्यार्थ्यांवर नव्हे तर पूर्ण परीक्षा केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात येईल असे निर्देश देण्यात आले आहेत.दरम्यान हा निर्णय परीक्षेची पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी घेतले आहेत.
राज्य प्रशासनाने आणि पोलिस खात्याने संयुक्तपणे अनेक उपाययोजना राबवले आहेत. परीक्षेच्या केंद्रांवर फ्लायिंग स्क्वॉड आणि सिटिंग स्क्वॉड्स नियुक्त केले आहेत.ज्याठिकाणी संशयास्पद हालचाली किंवा नियमभंग दिसतील त्याठिकाणी त्वरित हस्तक्षेप करणार आहे.तसेच, परीक्षेच्या केंद्रांभोवती मोबाईल फोन, ब्लूटूथ डिव्हाइसेस आणि बाह्य इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. सेंटरवर उपकरण आढल्यास पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
“कॉपीमुक्त परीक्षा म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाची खरी चाचणी” असे शैक्षणिक मंडळाचे पदाधिकारी सांगत आहेत.
याबरोबरच परीक्षा केंद्रांभोवती 500 मीटरच्या आत सर्व फोटोस्टेट दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. ही पावले परीक्षा दरम्यान कोणत्याही बाह्य मदतीला परवानगी न देण्यासाठी आहेत.
दरम्यान, 2025 मधील बोर्ड परीक्षांमध्येही विविध केंद्रांवर कॉपी, नियमभंग आणि गैरप्रकारांची नोंद झाली होती, ज्यावर पुढील कठोर कारवाई करण्यात आली होती. या अनुभवातून शिकत यावर्षी अधिक कडक पावले उचलण्यात आली आहेत.
आता विद्यार्थ्यांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे, परीक्षेला वेळेत पोहोचणे आणि कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासन व शिक्षण मंडळाशी जोडलेले अधिकारी म्हणाले की, “कोणत्याही सेंटरमध्ये कॉपी आढळल्यास त्वरित त्या केंद्राच्या परीक्षा मान्यतेवर बंदी घालण्यात येईल आणि संबंधित दोषींवर कायदेशीर पावले उचलली जातील.
