जेएनएन, मुंबई. राज्यातील शाळांमध्ये यंदाच्या 2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विषय योजना आणि शालेय वेळापत्रक जाहीर केले असून, त्यानुसार अध्यापनाचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
अतिरिक्त भाषेचा भार पडू नये
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP) पार्श्वभूमीवर त्रिभाषा सूत्राबाबत राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र, नव्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचा भार पडू नये आणि आवश्यक प्रशासकीय तयारी पूर्ण होईपर्यंत विद्यमान भाषा व्यवस्था कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.
विषयांना संतुलित वेळ देण्याचा प्रयत्न
शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांसाठी विषयनिहाय अध्यापन तासांचे नियोजन करण्यात आले आहे. भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्रे, कला, क्रीडा आणि कार्यानुभव यांसारख्या विषयांना संतुलित वेळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर भर
इयत्ता तिसरी ते आठवीसाठी स्वतंत्र विषय योजना तयार करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार आणि शैक्षणिक क्षमतांनुसार अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नवीन वेळापत्रकात अनुभवाधारित शिक्षण, कौशल्य विकास आणि कृतीआधारित उपक्रमांना अधिक महत्त्व देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
अभ्यासक्रम आणि भाषा संरचनेत कोणताही बदल नाही
शिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार, यंदा शाळांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच भाषा विषयांचे अध्यापन सुरू राहणार आहे. त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईपर्यंत विद्यमान अभ्यासक्रम आणि भाषा संरचनेत कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमधील संभ्रम काही प्रमाणात दूर होण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, शिक्षक संघटना आणि पालकांकडूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदल टप्प्याटप्प्याने आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतरच लागू करावेत, अशी मागणी यापूर्वी अनेक संघटनांनी केली होती.
शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या विषय योजना आणि वेळापत्रकानुसार अध्यापनाचे नियोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देत शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
एकूणच, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात त्रिभाषा सूत्र लागू न करण्याचा निर्णय आणि पहिली ते आठवीसाठी जाहीर करण्यात आलेले नवीन वेळापत्रक यामुळे शाळांच्या शैक्षणिक नियोजनाला स्पष्ट दिशा मिळाली असून, विद्यार्थ्यांना विद्यमान शिक्षणपद्धतीतच पुढील शिक्षण घेता येणार आहे.
