नवी दिल्ली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुन्हा एकदा देशातील तीन सर्वात मोठ्या आणि सर्वात प्रणालीगत महत्त्वाच्या बँकांचा समावेश केला आहे: स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बँक आणि ICICI बँक. या तीन बँकांना डोमेस्टिक सिस्टिमॅली इम्पॉर्टंट बँक्स (Domestic Systemically Important Banks - D-SIB)  म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याचा अर्थ या बँका देशातील सर्वात सुरक्षित बँका आहेत.

या तीन बँकांचा गेल्या वर्षीच्या (2024) यादीत समावेश करण्यात आला होता आणि यावेळी त्यांना त्याच बॅंकेच्या रचनेत ठेवण्यात आले आहे. त्यांचा आकार आणि अर्थव्यवस्थेतील भूमिका इतकी महत्त्वाची आहे की दिवाळखोरी संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करू शकते. म्हणूनच, सरकारे आणि नियामक त्यांच्या स्थिरतेची खात्री करण्यासाठी अतिरिक्त खबरदारी घेतात.

2024 च्या यादीतील समान बकेट स्ट्रक्चरमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांना डोमेस्टिक सिस्टिमली इम्पॉर्टंट बँका (डी-एसआयबी) म्हणून ओळखले गेले आहे. या डी-एसआयबी बँकांना अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) आवश्यकता लागू असेल, जी भांडवल संवर्धन बफर व्यतिरिक्त असेल," असे आरबीआयने मंगळवारी एका निवेदनात म्हटले आहे.

बकेटनुसार अतिरिक्त CET1 भांडवलाची आवश्यकता-

आरबीआयने या बँकांना त्यांच्या आकारमान आणि जोखीम प्रोफाइलनुसार वेगवेगळ्या बकेटमध्ये ठेवले आहे. उदाहरणार्थ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ला 0.80% अतिरिक्त सीईटी१ भांडवलासह बकेट 4 मध्ये ठेवण्यात आले आहे. एचडीएफसी बँकेला 0.40% अतिरिक्त सीईटी१ भांडवलासह बकेट 2 मध्ये ठेवण्यात आले आहे. आयसीआयसीआय बँकेला 0.20% अतिरिक्त सीईटी१ भांडवलासह बकेट 1 मध्ये ठेवण्यात आले आहे. या अतिरिक्त भांडवल आवश्यकता 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होतील.

डी-एसआयबी (D-SIB ) फ्रेमवर्क म्हणजे काय?

    जागतिक आर्थिक स्थिरता मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात, RBI ने 2014 मध्ये D-SIB ची संकल्पना मांडली आणि 2015 मध्ये त्यांना मान्यता देण्यास सुरुवात केली.2015 मध्ये या यादीत SBI चा समावेश सर्वप्रथम झाला. 2016 मध्ये ICICI बँक आणि 2017 मध्ये HDFC बँक यांचा समावेश करण्यात आला.

    या बँकांवर कडक नियामक देखरेख ठेवली जाते आणि आर्थिक धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी आणि मोठे संकट टाळण्यासाठी त्यांना उच्च भांडवल राखणे आवश्यक आहे. संकट आल्यास, सरकार या बँकांना वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप देखील करू शकते.

    देशाच्या वित्तीय व्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या दिशेने आरबीआयचे हे पाऊल एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. देशाच्या एकूण बँकिंग मालमत्तेपैकी अंदाजे 40-45% वाटा या तीन बँकांचा आहे, ज्यामुळे त्यांची स्थिरता संपूर्ण बँकिंग क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची बनते.