नवी दिल्ली: अमेरिकेने इराण आणि रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, रशिया आणि इराणकडून ठराविक कालावधीसाठी तेल खरेदी करण्यास परवानगी देणारी निर्बंधांमधील सूट वाढवली जाणार नाही. या देशांकडून तेल खरेदी केल्यास अमेरिका दंड आकारेल. अर्थमंत्री स्कॉट बेसेन्ट यांनी बुधवारी व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत याला दुजोरा दिला.
सर्वसाधारण परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही-
"आम्ही रशियन तेलाचा सर्वसाधारण परवाना नूतनीकरण करणार नाही, तसेच इराणी तेलाचाही सर्वसाधारण परवाना नूतनीकरण करणार नाही. हे ते तेल होते जे 11 मार्चपूर्वी समुद्रात अडकले होते. त्यामुळे, ते सर्व तेल वापरले गेले आहे," असे बेसांत म्हणाले.
इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील निर्बंध वाढवल्यानंतर, ज्यामुळे जगभरातील ऊर्जा पुरवठा कमी झाला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या, त्यानंतर ट्रेझरी डिपार्टमेंटच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) ने मार्चमध्ये इराणी आणि रशियन तेलावर या सवलती जारी केल्या.
इराणचे 14 कोटी बॅरल तेल बाजारात दाखल -
बेसेंट यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले की, 20 मार्च रोजी जारी केलेल्या सवलतीमुळे इराणला जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्यासाठी सुमारे 140 दशलक्ष बॅरल तेल उपलब्ध झाले, ज्यामुळे युद्धामुळे ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेला ताण कमी होण्यास मदत झाली. ही सवलत 19 एप्रिल रोजी संपुष्टात येणार आहे.
रशियाच्या तेल परवान्यांची मुदत 11 एप्रिलला संपली -
5 मार्च रोजी, अमेरिकेने भारताला 30 दिवसांची निर्बंधमाफी दिली, ज्यामुळे युक्रेन युद्धामुळे लादलेले निर्बंध असूनही भारताला रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली. काही दिवसांनंतर, ही सवलत इतर काही देशांनाही देण्यात आली. ही सूट 11 एप्रिल रोजी संपुष्टात आली.
अनेक देशांवर होणार परिणाम -
आता इराण आणि रशिया या दोन्ही देशांचे परवाने नूतनीकरण न होता कालबाह्य होणार असल्याने, ट्रम्प प्रशासनाने तेल पुरवठा वाढवण्यासाठी आणि जगभरातील वेगाने वाढणाऱ्या ऊर्जा किमती कमी करण्यासाठी निर्बंधांमधील सवलतींचा वापर करण्याचे आपले प्रयत्न कमी केले आहेत. परंतु याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होऊ शकतो, कारण होर्मुझची सामुद्रधुनी अजूनही पूर्णपणे खुली झालेली नाही.
