डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत प्रत्येक जण दैनंदिन वापरात सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापरामुळे लोकांचा स्क्रीन टाइम वाढत आहे. ज्याचा परिणाम मुलांवर देखील पाहायला मिळत आहे. या सर्वांवर निर्बंध आणण्यासाठी आता, इंस्टाग्राम आणि फेसबुक 'डिजिटल बेडटाइम' लागू करण्यात येणार आहे. 

लाईक्स आणि रिॲक्शन्सची संख्या नाहीशी
मेटाने आता रात्री12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत प्रवेश प्रतिबंधित करणार असून, रात्री आणि शाळेच्या वेळेत नोटिफिकेशन्ससुद्धा कमी केली जातील. मेटाने एक चाचणी सुरू केली जाणार आहे. सोशल मीडियावर मुलांची सक्रियता कमी करण्यासाठी, अल्पवयीन मुलांच्या पोस्टवरील लाईक्स आणि रिॲक्शन्सची संख्या नाहीशी केली जाईल.

या वापरकर्त्यांसाठी कॉस्मेटिक-सर्जरी फिल्टर्सवर बंदी घातली जाईल, वय-खात्री प्रणाली आणि पालक नियंत्रणे अधिक मजबूत केली जातील, आणि मेटा इन्फिनाइट-स्क्रोल अनुभवावर निर्बंध घालेल. किशोरवयीन मुलांना अंदाज लावण्यासाठी आणि कदाचित भाकीत करण्यासाठी तयार केलेल्या अल्गोरिदमवर आधारित फीडऐवजी, वैयक्तिकृत नसलेल्या फीडचा पर्याय देखील दिला जाईल. यामुळे सोशल मीडियावरील सहभाग वाढतो, असे दिसून आले आहे.

पूर्वी इंस्टाग्राम आणि फेसबुक लोकांना या ॲप्सवर थांबण्यास भाग पाडत होते, पण आता ते मुलांना त्यांच्या झोपण्याच्या वेळा ठरवण्यास मदत करतील.

आता एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक नियमांचे पालन होत आहे की नाही यावर देखरेख ठेवेल. मेटाने आपल्या प्लॅटफॉर्मच्या सुरक्षिततेबद्दल दिशाभूल करणारे दावे करणे थांबवण्यासही सहमती दर्शवली आहे. वापरकर्त्यांना सुरक्षिततेसंबंधी केवळ अचूक माहिती दिली जाईल.

मेटा अब्जावधी डॉलर्सचे देयक भरेल 
मेटा सुरुवातीला अंदाजे १२.७ अब्ज डॉलर्सचे देयक भरेल अशी अपेक्षा आहे, आणि टिकटॉक व यूट्यूबसारखे इतर प्लॅटफॉर्म अशाच प्रकारची रणनीती अवलंबून आर्थिक योगदान देतात की नाही यावर अवलंबून, ही एकूण रक्कम १७.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. ही एक मोठी रक्कम असली तरी (१७.१ अब्ज डॉलर्स, अंदाजे १.६ लाख कोटी रुपये), ती मेटाच्या घोषित महसुलापेक्षा खूपच कमी आहे, ज्याने २०२५ मध्ये अंदाजे २०१ अब्ज डॉलर्स महसुलाचा अंदाज वर्तवला होता.

    मेटाच्या माजी सुरक्षा अभियंत्याने उघड केले गुपित 
    2023 मध्ये,29 राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी मेटावर फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला, ज्यात असा आरोप करण्यात आला की फेसबुक आणि इंस्टाग्राम हे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांचा छळ करण्यासाठी हेतुपुरस्सर तयार केले गेले होते.

    राज्यांनी कंपनीवर असा आरोप केला की, त्यांच्या उत्पादनांमुळे मानसिक आणि शारीरिक हानी होऊ शकते हे माहीत असूनही, त्यांनी या धोक्यांबद्दल पालक आणि जनतेची दिशाभूल केली. त्यांनी असाही आरोप केला की, पालकांच्या योग्य संमतीशिवाय १३ वर्षांखालील मुलांकडून माहिती गोळा करून फेडरल बाल गोपनीयता कायद्यांचे उल्लंघन केले आहे.

    या खटल्याची सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी सुरू झाली. मेटाचे माजी सुरक्षा अभियंता, आर्टुरो बेजार यांच्या साक्षीनंतर हे प्रकरण मेटासाठी अडचणीचे ठरले. आर्टुरो बेजार यांनी कोर्टाला सांगितले की, त्यांनी तरुण वापरकर्त्यांवर परिणाम करणाऱ्या हानिकारक अनुभवांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि असा आरोप केला की मेटाच्या संस्कृतीने सुरक्षिततेपेक्षा सहभाग आणि विकासाला प्राधान्य दिले. माजी सुरक्षा अभियंत्याने सांगितले की, मेटाने स्वतःला अशी कंपनी म्हणून सादर केले, जिला समस्या समजली होती, परंतु महसूल मिळवून देणाऱ्या यंत्रसामग्रीपेक्षा मुलांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्यास त्यांना अडचण येत होती.

    हेही वाचा: MPSC औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणात धक्कादायक खुलासे; 2-3 दिवस आधीच पेपर फुटल्याचा संशय, टॉपर्सच्या निकालावरही प्रश्नचिन्ह