डिजिटल डेस्क, मुंबई. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुलडोझरच्या निकालाची माहिती नसल्याच्या नागपूर महापालिकेच्या अधिकासामान्य माणऱ्यांच्या दाव्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
सालाही याची माहिती आहे, मात्र महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना याची माहिती नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामध्ये एका IAS अधिकाऱ्याचा (NMC आयुक्त) देखील समावेश आहे.
न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अधिकाऱ्यांना 4 सप्टेंबरपूर्वी स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यामध्ये ते त्यांच्या आधीच्या स्पष्टीकरणावर ठाम आहेत की स्पष्टीकरण देऊ इच्छितात हे त्यांना सांगावे लागेल.
काय प्रकरण आहे?
महल दंगल प्रकरणातील प्रमुख आरोपी फहीम खान यांची आई मेहरुन्निसा शमीम खान (६९) आणि अब्दुल हफीज (९६) यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. महल दंगलीत त्यांचा एक नातेवाईक आरोपी असल्याने अब्दुल हफीजच्या मालमत्तेचा काही भाग पाडण्यात आला.
नोटीस बजावल्यानंतर नागरी संस्थेने तोडण्याची कारवाई कशी आणि किती लवकर केली हा खंडपीठासमोर मुख्य मुद्दा होता. 10 जुलै रोजी न्यायालयाने महापालिकेने गेल्या 10 वर्षांत किती वेळा अशी घाई केली आणि नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर लगेचच अनधिकृत किंवा बेकायदा बांधकामे पाडली, याची नोंद ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.
नागरी संस्थेने कबूल केले की गेल्या 10 वर्षात त्यांच्या अधिकृत डेटामध्ये असे कोणतेही प्रकरण आढळले नाही ज्यामध्ये नोटीस कालावधी संपल्यानंतर लगेच अशी कारवाई करण्यात आली. इतर प्रकरणांतील न्यायालयाच्या अनुभवाचा संदर्भ देत न्यायाधीश म्हणाले की, एक दशकाहून अधिक काळ सूचना देऊनही महापालिकेने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा काय आदेश होता?
त्यांनी नागरी संस्थेला 13 नोव्हेंबर 2024 च्या बुलडोझरच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्याबद्दल विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते की कोणतीही इमारत पाडण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना 15 दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. कोणत्याही कायद्यानुसार कमी सूचना कालावधी (जसे की 24 तासांची सूचना) परवानगी दिली असली तरीही हा नियम लागू होईल.
