जालना - मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जारंगे यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस असून त्यांनी आपले उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला आहे. तसेच 11 सप्टेंबरपर्यंत आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईला धडक देण्याचा इशाराही जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.

महाराष्ट्रातील मंत्री आणि आमदारांच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतून काहीही निष्पन्न न झाल्याने, त्यांनी समाजातील सदस्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करण्यास सुरुवात करण्याचे आवाहनही केले.

मराठ्यांना आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जारंगे गेल्या आठवड्याभरापासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात अनिश्चित काळासाठी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. 

गुरुवारी राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री उदय सामंत आणि भाजप आमदार प्रसाद लाड यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी चर्चा करून त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, सरकारच्या शिष्टमंडळाला जरांगे यांची भूमिका बदलण्यात यश आले नाही.

जरांगे यांची प्रकृती खालावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी उपोषण संपवावे किंवा पुढे ढकलावे, असे आवाहन करताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकार मराठा समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

सरकारने सुमारे 58 लाख कुणबी नोंदींचा शोध घेतला असून, कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया जलद केली जाईल. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि अर्जदारांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल, असे ते म्हणाले.

    जरांगे मागण्यांवर ठाम

    मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. केवळ आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

    सरकारच्या प्रतिनिधींशी चर्चा झाल्यानंतरही तोडगा न निघाल्याने जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरूच आहे. त्यामुळे आता सरकारसमोर आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

    जरांगे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीनंतर मराठ्यांना, विशेषतः हैदराबाद गॅझेटमध्ये आढळलेल्या नोंदींच्या आधारे, 4 सप्टेंबरपासून कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले. कुणबी हा एक कृषीप्रधान समाज असून तो इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गात येतो आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण मिळते. जारंगे हे पात्र मराठा समाजासाठी कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी करत आहेत, जेणेकरून त्यांना ओबीसी कोट्यात आरक्षण मिळू शकेल.

    सुमारे 58 लाख कुणबी नोंदी ओळखण्यात आल्या असून, पात्र कुटुंबांनी कुणबी प्रमाणपत्रे आणि वैधता प्रमाणपत्रे मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. ज्या व्यक्तींच्या कुणबी नोंदी ओळखल्या गेल्या आहेत, त्यांच्यासोबतचे कौटुंबिक संबंध, रक्ताचे नाते आणि कुळसंबंधांच्या आधारावर अर्ज केले जाऊ शकतात, असे जरांगे म्हणाले. अर्ज सादर करताना अडचणी येत असलेल्या लोकांनी तात्काळ संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. सरकारच्या आश्वासनानंतरही, आपल्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, हे जारांगे यांनी स्पष्ट केले.

    सरकारकडून चर्चेचे प्रयत्न सुरू

    जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा सातवा दिवस असल्याने सरकारकडून त्यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही सरकारच्या प्रतिनिधींनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली आहे. मात्र, मागण्यांवर ठोस निर्णय झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतल्याने चर्चेतून अद्याप मार्ग निघालेला नाही.

    दरम्यान, आंदोलनस्थळी मराठा समाजातील कार्यकर्ते आणि समर्थकांची गर्दी कायम आहे. जरांगे यांच्या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय केंद्रस्थानी आला आहे.

    तोपर्यंत उपोषण मागे नाही -

    जोपर्यंत मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मी माझे उपोषण मागे घेणार नाही. जर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना खरोखरच मराठा समाजाला पाठिंबा द्यायचा असेल, तर त्यांनी प्रामाणिक आणि ठोस भूमिका घेऊन आपला पाठिंबा दर्शवला पाहिजे, असे जरांगे म्हणाले.

    हे माझे शेवटचे उपोषण - जरांगे 

    गुरुवारी रात्री उशिरा, जारंगे यांनी सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करण्याचा अल्टिमेटमही दिला, अन्यथा ते आपले आंदोलन मुंबईत घेऊन जातील असे सांगितले. हे माझे शेवटचे उपोषण आहे. माझे शरीर आता मला साथ देणार नाही. मी पुन्हा आंदोलन केल्यास माझा मृत्यू होईल. मी तुम्हाला 11 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देतो. मात्र, 11 सप्टेंबरपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, मी 12 सप्टेंबरला मुंबईत जाऊन आंदोलन करीन," असा इशाराही जरांगे यांननी दिला. 

    पुढील चर्चेकडे लक्ष

    सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आता पुढील हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारकडून पुन्हा चर्चा केली जाते का आणि जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्यांवर काही ठोस निर्णय घेतला जातो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

    उपोषणाचा सातवा दिवस सुरू झाल्याने सरकारवर दबाव वाढला असून, दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनीही आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिल्याने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढील काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.