नवी दिल्ली: 8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पेन्शनवाढीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या सुमारे 69 लाख केंद्रीय निवृत्तीवेतनधारकांना या भीतीने ग्रासले होते की, आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत (Terms of Reference - ToR) त्यांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणेचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. परंतु आता, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) त्यांच्या बचावासाठी पुढाकार घेतला आहे.

DoPTने सरकारवर दबाव आणला-

ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन (AIDEF), पोस्टल पेन्शनर्स असोसिएशन, मेल मोटर स्टाफ (MMS) आणि रेल्वे मेल सर्व्हिस (RMS) यांसारख्या प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी 1 जानेवारी 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांचा समावेश करण्यासाठी सरकारने अटी व शर्तींमध्ये (ToR) सुधारणा करावी, अशी मागणी केली होती. आता या मागणीला मोठे बळ मिळाले आहे, कारण डीओपीटीने (DoPT) खर्च विभागाला पत्र लिहून या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांना जोरदार पाठिंबा दिला आहे. यापूर्वी, एनसी-जेसीएमचे (NC-JCM) सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनीही निवृत्तीवेतनधारकांना आपला पाठिंबा व्यक्त केला होता.

कधी-कधी टर्म ऑफ रेफरेंसमध्ये झाला बदल?

आता सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, प्रक्रियेच्या मध्यात आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षा बदलणे शक्य आहे का. असे यापूर्वी कधी घडले आहे का? याचे उत्तर आहे: होय. इतिहास साक्षी आहे की, सरकारांनी आपल्या सोयीनुसार नियम बदलले आहेत.

चौथा वेतन आयोग: नोव्हेंबर 1985 मध्ये, सरकारने चौथ्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत (ToR) एक मोठा बदल केला. सध्याच्या आणि भविष्यातील दोन्ही निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक न्याय्य निवृत्तीवेतन रचना स्पष्टपणे स्थापित करण्यासाठी एक कलम जोडण्यात आले. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही विचार करण्यात आला.

    पाचवा वेतन आयोग: यात एकदा-दोनदा नव्हे, तर तब्बल चार वेळा सुधारणा करण्यात आली! जानेवारी 1995 आणि जुलै 1996 मध्ये, कर्मचाऱ्यांना अंतरिम दिलासा देण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले. ऑक्टोबर 1996 मध्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमधील दुय्यम न्यायपालिकेला याच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात आले. नोव्हेंबर 1996 मध्ये, उत्पादकता-आधारित बोनस (PLB) आणि तदर्थ बोनसमध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली.

    सहावा वेतन आयोग: त्याच्या कार्यकक्षेत दोनदा कपात करण्यात आली. डिसेंबर 2006मध्ये, नियामक संस्थांच्या सदस्यांचा (आरबीआय वगळून) समावेश करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आणि ऑगस्ट 2007 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला.

    सातवा वेतन आयोग: त्याच्या कार्यकक्षा फेब्रुवारी 2014 मध्ये अंतिम करण्यात आल्या होत्या, परंतु सप्टेंबर 2015 मध्ये, सरकारने एक प्रस्ताव आणला आणि आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 4 महिन्यांची (31 डिसेंबर 2015 पर्यंत) मुदतवाढ दिली.

    पुढे काय होईल?

    आकडेवारी आणि इतिहास स्पष्टपणे सांगतात की नियमांमधील बदल ही काही नवीन गोष्ट नाही. चौथ्या ते सातव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या, तर आठव्या वेतन आयोगात का नाही? DoPT च्या पाठिंब्याने, आता चेंडू अर्थ मंत्रालयाच्या कोर्टात आहे. जर ToR मध्ये सुधारणा झाली, तर 2026 पूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित होईल.